इस लेख में हम आपको Pension yojana update के बारे में बताने वाले है जिसमे यह कहा जा रहा है की नयी पेंशन रद्द हो गयी है तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला सुनाया है और किन कर्मचारीओ को मिलेगा योजना से लाभ, इन सब के बारे में विस्तार से बताएँगे!
कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पेंशन योजना लागू की थी। कर्मचारियों की याचिका पर कोर्ट का फैसला 4 नवंबर को सुनाया गया. आइए अब समझते हैं कि पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच क्या अंतर है और सुप्रीम कोर्ट ने Pension yojana update पर अपने फैसले में क्या कहा है।
सुप्रीम कोर्ट से Pension yojana update
सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना की वैधता को बरकरार रखा, जबकि उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें पेंशन फंड में शामिल होने के लिए मासिक वेतन को 15,000 रुपये तक सीमित किया गया था। 2014 में संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था।
2014 के जजमेंट को पीठ ने कर दिया रद्द
Pension yojana update: मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने 2014 के फैसले को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा। पीठ ने यह भी कहा कि केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के अस्पष्ट निर्णयों के कारण समय सीमा चूकने वाले पात्र कर्मचारियों को एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा, पीठ ने 2014 की योजना के उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसके तहत कर्मचारियों को 15,000 रुपये से अधिक के वेतन का 1.16% अतिरिक्त योगदान देना पड़ता था। हालाँकि, अदालत ने फैसले के इस हिस्से के कार्यान्वयन को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया, जिससे अधिकारियों को धन इकट्ठा करने की अनुमति मिल गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र ने केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के फैसले को चुनौती दी थी।
पुरानी पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताए
1. पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं.
2. सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) सुविधा उपलब्ध है।
3. यह सरकारी खजाने से भुगतान की जाने वाली एक सुरक्षित पेंशन योजना है।
4. पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मूल वेतन का 50% तक निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है।
5. रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है.
6. सेवा के दौरान मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है।
7. सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्राप्त करने के लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से किसी निवेश की आवश्यकता नहीं है।
नई पेंशन योजना के फायदे
1. कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+डीए) की कटौती.
2. सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) सुविधा शामिल नहीं है।
3. नई पेंशन योजना (एनपीएस) शेयर बाजार पर आधारित है, और भुगतान बाजार की गतिविधियों से प्रभावित होता है।
4. सेवानिवृत्ति पर निश्चित पेंशन राशि की कोई गारंटी नहीं है।
5. सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान।
6. सेवा के दौरान मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा किया गया पैसा सरकार जब्त कर लेती है।
7. पेंशन प्राप्त करने के लिए एनपीएस खाते से 40% धनराशि का निवेश करना होगा।
हमें उम्मीद है कि इससे आपको सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले यानि Pension yojana update और पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच अंतर की स्पष्ट समज अच्छे से मिल गयी होगी।
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