आज इस लेख में हम G20 Summit 2023 को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वलए है. 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 Summit 2023 की तैयारी में, भारतीय रेलवे ने दिल्ली और उसके आसपास ट्रेन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कई बदलाव लागू किए हैं। जिसमे कहा ये जा रहा है की 40 से भी ज्यादा ट्रेने रद्द होने वाली है, आइये इस लेख में इसके बारे में अच्छे से जानकारी हांसिल करे.
इतनी ट्रेने होंगी रद्द
8 सितंबर से शुरू हुए इन बदलावों में आंशिक रद्दीकरण, स्टेशन शिफ्ट, डायवर्जन और विभिन्न ट्रेनों का पुनर्निर्धारण शामिल है। कुल 40 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जैसे नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई ताज एक्सप्रेस, भिवानी तिलक ब्रिज एक्सप्रेस, नई दिल्ली-रोहतक इंटरसिटी, तिलक ब्रिज-सिरसा एक्सप्रेस और फाजिल्का जंक्शन-दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों को हज़रत निज़ामुद्दीन और आनंद विहार टर्मिनलों पर स्थानांतरित किया गया है।
प्रभावित ट्रेनों में 12 स्टेशन-स्थानांतरित ट्रेनें हैं, जिनमें राजेंद्रनगर-नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति, मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस और नई दिल्ली-दरभंगा जंक्शन बिहार संपर्क क्रांति शामिल हैं।
8 तरीख से ही बदलाव शुरू-
इसके अलावा, विभिन्न ट्रेनों को डायवर्ट और पुनर्निर्धारित किया गया है, जिसकी पूरी सूची उत्तर रेलवे के ट्विटर पेज पर उपलब्ध है। इन बदलावों का उद्देश्य दिल्ली में भीड़ कम करना और G20 Summit 2023 में भाग लेने वाले कई देशों के गणमान्य व्यक्तियों और वीआईपी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है।
दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी-
दिल्ली पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जो राजधानी और इसकी सीमाओं से गुजरने वाले यात्रियों के लिए 7 सितंबर की आधी रात से प्रभावी होगी। एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर ट्रेनों का न रुकना और दिल्ली में गैर-जरूरी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे प्रतिबंध शामिल हैं। हालांकि, दूध, सब्जियां, फल और चिकित्सा सामान जैसी आवश्यक सेवाएं ले जाने वाले वाहनों को वैध परमिट के साथ प्रवेश की अनुमति होगी। आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी भारी वाहनों को दिल्ली सीमा पर रोका जाएगा।
G20 Summit 2023 में 43 देश होंगे शामिल-
ध्यान देने वाली बात यह है कि G20 Summit 2023 में सिर्फ 20 नहीं बल्कि 43 देश शामिल हैं, क्योंकि इसमें 24 यूरोपीय संघ के देश भागीदार के रूप में शामिल हैं। व्यापार विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि सरकार यूके और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत में तेजी लाए। वे जलवायु परिवर्तन और व्यापार नियमों को संबोधित करने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ 2023 के पहले आठ महीनों में इस मामले पर पांच नए नियम पेश करने के लिए तैयार है। जी20 देशों को विश्व व्यापार संगठन(WTO) से संपर्क करने से पहले इस विषय पर चर्चा में शामिल होना चाहिए।
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