राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्च करने वाले हैं। इस पहल में राज्य भर में 400 से अधिक Free Smartphone वितरण शिविरों का उद्घाटन शामिल है। योजना का लाभ जन आधार कार्ड वाले परिवारों की लड़कियों और महिलाओं को दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन उपलब्ध कराना है।
इस साल के अंत में राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों के साथ, अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार महिला वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरूआत महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री गहलोत आज दोपहर 12 बजे महिला सशक्तिकरण को समर्पित अनेक मोबाइल वितरण शिविरों का उद्घाटन कर इस पहल की शुरुआत करेंगे। योजना के पहले चरण में छात्रों और गृहिणियों सहित 4 मिलियन महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन प्रदान किया जाएगा।
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत का वादा गहलोत ने 2022-23 के बजट की घोषणा के दौरान किया था। यह योजना न केवल Free Smartphone का वादा करती है बल्कि इसमें इंटरनेट डेटा प्रावधान भी शामिल है। महत्वाकांक्षी लक्ष्य 135 मिलियन महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करना है।
Free Smartphone योजना लॉन्च की प्रत्याशा में, मुख्यमंत्री गहलोत ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर सरकार का लक्ष्य परिवारों के मुखियाओं के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाना है। यह पहल महिलाओं को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं, शिक्षा, खरीदारी, भुगतान और सोशल मीडिया तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी।
इन्हें दिया जाएगा फोन-
शुरुआती चरण में 40 लाख महिलाओं को Free Smartphone मिलेंगे। इस समूह में 10वीं या 12वीं कक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ-साथ कॉलेजों, आईटीआई या पॉलिटेक्निक में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियां शामिल हैं। एकल महिलाओं, पेंशन लाभार्थियों, 2022-23 के दौरान मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम में लगे परिवारों और शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिनों का काम पूरा करने वालों को भी प्राथमिकता मिलेगी।
जनाधार कार्ड धारक महिला मुखिया की मृत्यु होने पर उनके 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुत्र या पुत्री को स्मार्टफोन दिया जाएगा।
कैसे करना है रजिस्ट्रेशन?
पात्र व्यक्तियों को अपने जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ निकटतम शिविर में जाना होगा। वैकल्पिक रूप से, वे आधिकारिक वेबसाइट पर पात्रता की जांच कर सकते हैं। छात्र आवेदकों को अपना आईडी/नामांकन कार्ड लाना होगा, जबकि विधवाओं को अपना पीपीओ लाना होगा।
शिविर के दौरान लाभार्थी का आईजीएसवाई पोर्टल पर ई-केवाईसी किया जाएगा। सत्यापन के बाद, योजना के लाभों की सुविधा के लिए जनाधार ई-वॉलेट लाभार्थी के फोन पर इंस्टॉल किया जाएगा। पैन कार्ड का विवरण IGSY पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और तीन फॉर्म प्रिंट करके लाभार्थी को दिए जाएंगे।
पंजीकरण के बाद के चरण:
Free Smartphone के लाभार्थियों को दिए गए फॉर्म का उपयोग करके मोबाइल कंपनी के काउंटर पर एक सिम और डेटा प्लान खरीदना होगा। फिर वे वांछित मोबाइल फोन मॉडल चुन सकते हैं। इसके बाद, लाभार्थी के फॉर्म विवरण और दस्तावेजों को स्कैन करके आईजीएसवाई पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
फोन खरीदने के लिए सरकार देगी पैसे-
जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सरकार लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6800 रुपये ट्रांसफर कर देगी. इस राशि में फोन के लिए 6125 रुपये और सिम कार्ड और डेटा प्लान के लिए 675 रुपये (नौ महीने के 75 रुपये प्रति माह के बराबर) शामिल हैं। फोन खरीदने के बाद कोई भी शेष राशि लाभार्थी के ई-वॉलेट में रहेगी, जो बाद में उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।
अगले दो साल (अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025) तक सरकार इंटरनेट इस्तेमाल के लिए 900 रुपये ई-वॉलेट में ट्रांसफर करेगी। ऐसे मामलों में जहां चयनित स्मार्टफोन मॉडल उपलब्ध नहीं है, महिलाओं को इसके बदले नकद राशि दी जाएगी।
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