जी सही सुना आपने! सरकार दे रही है बेटियों को Free Scooty! असल में देश की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अहम कदम उठा रही हैं और इन प्रयासों का असर बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। बेटी अब बोझ नहीं बल्कि गौरव का स्रोत मानी जाती है। अगर आपके परिवार में बेटी का जन्म हुआ है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक आशाजनक योजना आ गई है। अगर आपकी बेटी बारहवीं कक्षा में है, तो आप भाग्यशाली हैं क्योंकि सरकार ने एक रोमांचक योजना पेश की है।
इस योजना के तहत बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सरकार लड़कियों को Free Scooty प्रदान करेगी। इस योजना का व्यापक खाका तैयार किया गया है, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। यह पहल एक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, और महत्वपूर्ण विवरण जानना आवश्यक है।
गौरतलब है कि बारहवीं कक्षा की सभी बेटियों को Free Scooty नहीं मिलेगी। इस योजना के लिए विशिष्ट नियम और शर्तें स्थापित की गई हैं, और यह विशेष रूप से त्रिपुरा की बेटियों के लिए है। राज्य के वित्त मंत्री प्राणजीत सिंह राय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 27,654 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.
सरकार द्वारा Free Scooty के लिए पेश किए गए बजट में कोई भी टैक्स प्रावधान शामिल नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो खुशी की खबर है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 22.28% अधिक है और 611.30 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है। मुफ्त स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना’ नामक एक नई योजना की शुरुआत का भी प्रस्ताव किया गया है।
बेटियों को बना रही आत्मनिर्भर यह योजना
इस Free Scooty योजना का उद्देश्य बेटियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है, जो कई लोगों के जीवन में वरदान साबित हुई है। यह योजना बेटियों के लिए किए गए निवेश पर अच्छा ब्याज प्रदान करती है, जो उनकी वित्तीय भलाई और स्वतंत्रता में योगदान देती है।
पात्रता:
आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कालीबाई भील और देवनारायण मेधवी छात्रा Free Scooty योजना शुरू की गई थी। इसके तहत राजस्थान बोर्ड 12वीं परीक्षा में 65% अंक और सीबीएसई 12वीं परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। इनमें से सरकारी स्कूलों की 75% छात्राओं को स्कूटी दी जाती है, जबकि निजी स्कूल की 25% लड़कियों को स्कूटी दी जाती है।
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